भारत सरकार, केंद्रीय जल आयोग, 10 भाग लेने वाले राज्यों के सरकारी प्रतिनिधियों और विश्व बैंक ने लंबी अवधि के बांध सुरक्षा कार्यक्रम के लिए 4 अगस्त, 2021 को $250 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए। मुख्य बिंदु यह परियोजना भारत में विभिन्न राज्यों में मौजूदा बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार करने में
राज्यसभा ने 4 अगस्त, 2021 को भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 (Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2021) पारित किया। मुख्य बिंदु नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा यह विधेयक पेश किया गया था और इसे जून 2021 में लोकसभा में पारित किया गया था। अब इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने उत्तराखंड के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी (EEW) मोबाइल एप्प लॉन्च किया है। मुख्य बिंदु Earthquake Early Warning Mobile App आपदा की शुरुआत के बारे में लोगों को सचेत करेगी। यह भूकंप की शुरुआत का पता लगा सकती है और राज्य में महत्वपूर्ण भूकंप आने से पहले चेतावनी जारी कर सकती
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए ‘समग्र शिक्षा योजना’ (Samagra Shiksha Scheme) को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। मुख्य बिंदु शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार, यह योजना 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक जारी रहेगी। इसे ‘समग्र शिक्षा योजना 2’ कहा जाएगा।
केंद्र सरकार ने 4 अगस्त, 2021 को एक संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करता है। मुख्य बिंदु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक को मंजूरी दी गई। अब इसे संसद में पारित कराने