प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिह्नित किया जब उन्होंने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) के 77 किलोमीटर लंबे न्यू भांडू-न्यू साणंद खंड को राष्ट्र को समर्पित किया। यह विकास क्षेत्र में बंदरगाहों और विनिर्माण केंद्रों से माल के परिवहन में तेजी लाने के लिए तैयार है। इसके अतिरिक्त, साठ
23 मई, 2022 को, भारत और अमेरिका ने टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते (Investment Incentive Agreement – IIA) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर भारत के विदेश सचिव और यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (DFC) के सीईओ द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। मुख्य बिंदु इस समझौते से विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिका के विकास वित्त संस्थान
US International Development Finance Corporation (DFC) और United States Agency for International Development (USAID) ने संयुक्त रूप से भारत में $55 मिलियन के क्रेडिट गारंटी कार्यक्रम को प्रायोजित करने का निर्णय लिया है। यह घोषणा 24 सितंबर, 2021 को की गई थी। मुख्य बिंदु यह क्रेडिट गारंटी कार्यक्रम कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को दूर करने का
United States Agency for International Development (USAID) और US International Development Finance Corporation (DFC) ने भारतीय लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) द्वारा अक्षय ऊर्जा समाधानों में निवेश के लिए 41 मिलियन डॉलर के ऋण गारंटी कार्यक्रम की घोषणा की है। मुख्य बिंदु USAID और DFC संयुक्त रूप से 41 मिलियन डॉलर के ऋण पोर्टफोलियो गारंटी को
अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम (U.S. International Development Finance Corporation – DFC) ने भारत में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) में निवेश करने की घोषणा की है। इस घोषणा के अनुसार, डीएफसी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास का समर्थन करने के लिए NIIFके लिए इक्विटी में 54 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा। मुख्य