भारत सरकार ने हाल ही में LIC (जीवन बीमा निगम) में 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम (Foreign Exchange Management Rules – FEMA) में संशोधन करके किया जायेगा। मुख्य बिंदु DFS, DIPAM द्वारा DPIIT से परामर्श करने के बाद बीमा क्षेत्र में FDI में संशोधन
नीति आयोग ने उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (Public Sector Undertaking – PSU) के नाम प्रस्तुत किए हैं जिनका को निजीकरण किया जाएगा । मुख्य बिंदु इन सभी सरकारी बैंको का वित्तीय वर्ष 2022 तक निजीकरण कर दिया जाएगा। धन जुटाने के लिएसरकार की विनिवेश प्रक्रिया के तहत यह निजीकरण किया जा रहा है । पृष्ठभूमि दो सार्वजनिक क्षेत्र के
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में रणनीतिक विनिवेश और आईडीबीआई बैंक में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को मंजूरी दी। वर्तमान परिदृश्य भारत सरकार के पास आईडीबीआई बैंक में 45.48% हिस्सेदारी, LIC (लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन) के पास 49.24% हिस्सेदारी है। 2019 में, LIC ने बैंक में 21,624 करोड़ रुपये का निवेश किया था। यह IDBI का
व्यय सचिव टी.वी. सोमनाथन (T.V. Somanathan) को हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया था। टी.वी. सोमनाथन वर्तमान में वह वित्त मंत्रालय में सभी सचिवों में सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। वे 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के तमिलनाडु कैडर के अधिकारी हैं। तुहिन कांत पांडे (Tuhin
सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के लिए पहली सूची प्रस्तुत की है। मुख्य बिंदु नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत सूची में रणनीतिक क्षेत्रों के PSU भी शामिल हैं। इस सूची की समीक्षा अब निवेश विभाग और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) और Core Group of Secretaries on Divestment