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केंद्र सरकार ने मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) के लिए सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की

केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) के लिए सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की है। दरअसल, इससे पहले 5 मई को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी थी क्योंकि यह आरक्षण की 50% सीमा को पार कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के उस

सर्वोच्च न्यायालय में मराठा आरक्षण पर रोक लगाई

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य में मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी क्योंकि यह आरक्षण की 50% सीमा को पार कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के उस कानून को असंवैधानिक करार दे दिया  जिसने मराठा समुदाय को रोजगार और सार्वजनिक शिक्षा में उनके कोटा के लिए आरक्षण की गारंटी