सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया

राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को वित्तीय दान के लिए एक वैकल्पिक प्रणाली के रूप में भारत सरकार द्वारा 2018 में चुनावी बांड योजना शुरू की गई थी। हालाँकि हाल ही में, 2024 में इस योजना को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। अवलोकन चुनावी बांड भारतीय स्टेट बैंक