वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित आठ उपायों के बाद कोविड प्रभावित क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 जून, 2021 को 6.28 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। आठ प्रमुख घोषणाएं 1. हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार क्रेडिट गारंटी योजना और एक वर्ष के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचे
केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Scheme – ECLGS) के दायरे को तीन और महीनों के लिए बढ़ा दिया है, जिसमें COVID 19 महामारी की दूसरी लहर के कारण होने वाले व्यवधानों का अवलोकन किया गया है। यह विस्तार अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में व्यवसायों की मदद करेगा। ECLGS 4.0
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) ने कोविड -19 महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए समर्थन उपायों और नए ऋण उत्पादों को लॉन्च करने की घोषणा की है। घोषणाएं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB व्यक्तियों को 5 लाख रुपये तक का असुरक्षित ऋण प्रदान करेंगे। इसऋण का उपयोग उनके और परिवार के सदस्यों
वित्त मंत्रालय ने हाल ही में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Scheme) के दायरे को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। इसका उद्देश्य देश में तनावग्रस्त कंपनियों को राहत देना है। इसमें मुख्य रूप से पर्यटन, आतिथ्य, यात्रा और खेल क्षेत्र में व्यावसायिक उद्यम शामिल हैं। नेशनल क्रेडिट गारंटी