सर्वोच्च न्यायालय ने ऋण योजना में ब्याज माफ किया

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऋण स्थगन योजना (Loan Moratorium Scheme ) पर सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। मुख्य बिंदु सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि ब्याज की कुल छूट जैसी अतिरिक्त राहत की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि यह जमाकर्ताओं