भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर 100 प्रतिशत कैशलेस टोल संग्रह सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। मुख्य बिंदु राष्ट्रीय राजमार्गों पर फी प्लाजा के सभी लेन को 16 फरवरी, 2021 से फास्टैग लेन के रूप में घोषित किया गया है। 100 प्रतिशत कैशलेस टोलिंग को हाइवे यूजर्स द्वारा
FASTag इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली है। भारत सरकार पिछले कुछ समय से इस प्रणाली को लागू करने के लिए कार्य कर रही है। परन्तु इसे अब तक कई बार आगे बढ़ाया गया है। पहले केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2021 से फास्टैग (FASTag) को देशभर में अनिवार्य बनाने की योजना बनाई थी। परन्तु अब केंद्र
केंद्र सरकार ने फास्टैग (FASTag) की डेडलाइन को 15 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले, परिवाहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जनवरी, 2021 से फास्टैग को देश भर में अनिवार्य रूप से लागू करने की घोषणा की थी। अब लोगों को टोल अदा करने के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की ज़रुरत नही
केंद्र सरकार ने हाल ही में टोल टैक्स जमा करने के लिए एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) आधारित तकनीक को मंजूरी दे दी है। इसकी घोषणा हाल ही में केन्द्रीय परिवहन श्री नितिन गडकरी ने की। मुख्य बिंदु नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया है कि जीपीएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली भारत को अगले दो वर्षों
जनवरी, 2021 से सही वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग में 80% टोल कलेक्शन फास्टैग के माध्यम से किया जा रहा है, सरकार इस आंकड़े को 100% तक ले जाने का प्रयास कर रही है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों में टोल संग्रहण प्रतिदिन 93 करोड़ रुपये तक