FASTag इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली है। भारत सरकार पिछले कुछ समय से इस प्रणाली को लागू करने के लिए कार्य कर रही है। परन्तु इसे अब तक कई बार आगे बढ़ाया गया है। पहले केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2021 से फास्टैग (FASTag) को देशभर में अनिवार्य बनाने की योजना बनाई थी। परन्तु अब केंद्र
केंद्र सरकार ने फास्टैग (FASTag) की डेडलाइन को 15 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले, परिवाहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जनवरी, 2021 से फास्टैग को देश भर में अनिवार्य रूप से लागू करने की घोषणा की थी। अब लोगों को टोल अदा करने के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की ज़रुरत नही
हाल ही में परिवाहन व राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी, 2021 से फास्टैग देश भर लागू हो जायेगा। अब लोगों को टोल अदा करने के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की ज़रुरत नही पड़ेगी, फास्टैग के द्वारा टोल अपने आप ही कट जायेगा। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग में
केंद्र सरकार ने हाल ही में टोल टैक्स जमा करने के लिए एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) आधारित तकनीक को मंजूरी दे दी है। इसकी घोषणा हाल ही में केन्द्रीय परिवहन श्री नितिन गडकरी ने की। मुख्य बिंदु नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया है कि जीपीएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली भारत को अगले दो वर्षों