22 फरवरी 2024 को, भारत सरकार ने रणनीतिक अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) दिशानिर्देशों में संशोधन किया, जिससे उपग्रह निर्माण, लॉन्च वाहन निर्माण और जमीनी बुनियादी ढांचे के निर्माण में अधिक विदेशी पूंजी प्रवाह की अनुमति मिल गई। FDI सीमा में बदलाव केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नीति उपग्रहों, जमीनी खंडों और उपयोगकर्ता
व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) ने हाल ही में अपनी World Investment Report 2023 जारी की, जो विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) रुझानों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। एशिया में विकासशील देशों में FDI 2022 में, एशिया के विकासशील देशों में FDI कुल 662 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया,
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान, भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) इक्विटी अंतर्वाह 16 प्रतिशत घटकर 43.17 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गया। मुख्य बिंदु पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान, FDI अंतर्वाह 51.47 बिलियन अमरीकी डॉलर था। इस वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर, 2021 को दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दी है। राहत पैकेज में दूरसंचार कंपनियों द्वारा वैधानिक बकाया के भुगतान पर 4 साल की मोहलत (moratorium) शामिल है। मुख्य बिंदु कैबिनेट ने स्वचालित मार्ग से 100% विदेशी निवेश (FDI) की भी अनुमति दी है। कुल मिलाकर, दूरसंचार क्षेत्र
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में 64 बिलियन डालर प्राप्त किए। भारत दुनिया भर में FDI प्रवाह का पांचवां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 “World Investment Report 2021” व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) द्वारा जारी की गयी है। इस