हाल ही में, भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए, जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिकटेंस्टीन और आइसलैंड शामिल हैं। व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने, रोजगार के अवसर पैदा होने और भारत में महत्वपूर्ण विदेशी निवेश आकर्षित होने की
भारत और कनाडा ने मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement – FTA) या व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement – CEPA) पर बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला किया। मुख्य बिंदु 2008 में आयोजित “India-Canada CEO Round Table” द्वारा भारत-कनाडा CEPA के लाभों पर प्रकाश डाला गया। यह निर्णय लिया गया कि
भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों के बीच एक पूर्ण मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से पहले, अर्ली हार्वेस्ट समझौते (EHA) को अंतिम रूप देने के लिए 30-दिन की समय-सीमा निर्धारित की है। मुख्य बिंदु शिक्षा इस बातचीत का केंद्र होगा। इस दौरान दोनों देश एक-दूसरे के बीच शैक्षिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अक्टूबर, 2021 को भारत-आसियान स्टार्ट-अप फेस्टिवल का प्रस्ताव दिया। मुख्य बिंदु यह घोषणा “18वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन” में आसियान के नेताओं की एक वर्चुअल बैठक में की गई थी । इस अवसर पर, प्रधानमंत्री ने आसियान भारत मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की शीघ्र समीक्षा करने का भी आह्वान किया,। FTA का महत्व
भारत और इज़रायल नवंबर 2021 से मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement – FTA) पर बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। FTA का उद्देश्य दोनों देश जून, 2022 तक लंबे समय से लंबित सौदे को पूरा करने के उद्देश्य से FTA पर बातचीत करेंगे। भारत और इजरायल के बीच FTA को लेकर