ओबीसी के उप-वर्गीकरण के लिए आयोग : मुख्य बिंदु

2017 में, भारत के राष्ट्रपति ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी के तहत एक आयोग का गठन किया था। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य देश में ओबीसी उप-श्रेणियों की जांच कर एक रिपोर्ट तैयार करना था। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 340 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए इस आयोग का