भारत की नई हरित हाइड्रोजन नीति (green hydrogen policy) का अनावरण किया गया, जिसमें सस्ती अक्षय ऊर्जा का वादा किया गया है। इसमें जून 2025 से पहले पूरी की गई परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय बिजली पारेषण के लिए 25 साल की शुल्क छूट और स्थानीय उद्योगों को जीवाश्म ईंधन से दूर जाने में मदद करने
‘ग्रे हाइड्रोजन’ को ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ से बदलने (replace) की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, भारत उर्वरक और शोधन में हरे हाइड्रोजन के उपयोग को अनिवार्य करने का प्रस्ताव कर रहा है। मुख्य बिंदु यह प्रस्ताव ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने जलवायु के लिए अमेरिका के विशेष राष्ट्रपति दूत जॉन केरी के साथ बातचीत के दौरान
भारत हरित हाइड्रोजन पहल (Green Hydrogen Initiatives) पर दो दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह शिखर सम्मेलन 22 जून, 2021 से शुरू होगा जिसमें ब्रिक्स राष्ट्र शामिल होंगे। मुख्य बिंदु यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम अपनी ग्रीन हाइड्रोजन पहलों और विचारों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस ऑनलाइन कार्यक्रम की मेजबानी
वैश्विक उर्जा कंपनियों ने मिलकर India H2 Alliance नामक एक नया गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन बनाने की पहल रिलायंस इंडस्ट्रीज और चार्ट इंडस्ट्रीज द्वारा शुरू की गई थी। India H2 Alliance (IH2A) मुख्य रूप से हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण पर केंद्रित है। यह भारत में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने की दिशा में काम