दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (Delhi State Legal Services Authority – DSLSA) ने राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women – NCW) के सहयोग से एक कानूनी सहायता क्लिनिक शुरू किया है जिसका उद्देश्य महिलाओं द्वारा दर्ज की गई सभी शिकायतों को हल करने के लिए एकल-खिड़की सुविधा के रूप में कार्य करना है। मुख्य
केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नई मजदूरी दरें अधिसूचित की गई हैं। मुख्य बिंदु 34 केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में से 21 को 5% से कम की बढ़ोतरी मिली है। 10 राज्यों को 5% की बढ़ोतरी दी गई है। मिजोरम, मणिपुर
डीबीटी भारत पोर्टल पर 53 विभिन्न मंत्रालयों की केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की 313 योजनाओं को यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जोड़ा गया है कि लाभार्थियों को सटीक रूप से लक्षित किया गया है। डीबीटी कार्यक्रम यह पहल भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2013 को सरकार की वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए
जल शक्ति अभियान: कैच द रेन कैंपेन- 2022 (Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain Campaign) की शुरुआत 29 मार्च 2022 को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने की। अभियान का उद्देश्य यह अभियान मणिपुर के सभी चिन्हित जल-तनावग्रस्त जिलों और ब्लॉकों में जल संरक्षण के विभिन्न उपायों को तेज करने के उद्देश्य से शुरू
शेंगेन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें 26 यूरोपीय देश शामिल हैं जिन्होंने अपनी-अपनी आपसी सीमाओं पर सभी पासपोर्ट और सीमा नियंत्रण को समाप्त कर दिया है। मुख्य बिंदु इस क्षेत्र का नाम 1985 के शेंगेन समझौते पर रखा गया है जिस पर शेंगेन, लक्ज़मबर्ग में हस्ताक्षर किए गए थे। यह क्षेत्र एकीकृत वीज़ा नीति