24वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन (National E – Governance Conference) का आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG), तेलंगाना राज्य सरकार और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 7-8 जनवरी, 2022 को किया गया। यह सम्मेलन हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, माधापुर में आयोजित किया गया। थीम इस सम्मेलन का आयोजन “India’s Techade: Digital Governance in
‘India Skills’ प्रतियोगिता का आयोजन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (National Skill Development Corporation – NSDC) द्वारा किया जाता है। यह दो साल में एक बार आयोजित की जाती है। यह प्रतियोगिता कई स्थानों पर आयोजित की जाती है। 2021 की ‘India Skills’ प्रतियोगिता प्रगति मैदान, मुंबई, बेंगलुरु और कई अन्य स्थानों में आयोजित की जाती है।
6 जनवरी, 2022 को, भारत सरकार ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण- II को मंजूरी दी। इस चरण का अनुमानित परिव्यय 12,031 करोड़ रुपये है। इस चरण के तहत 10,750 किलोमीटर की पारेषण लाइनों (transmission lines) का निर्माण किया जायेगा और 27,500 MVA सब स्टेशनों को जोड़ा जायेगा। MVA का अर्थ Mega Volt Ampere है। यह परियोजना सात
जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने गुलमर्ग में एक हजार कनाल से अधिक और सोनमर्ग क्षेत्रों में 354 कनाल भूमि को “रणनीतिक क्षेत्र” घोषित करने की मंजूरी दे दी। मुख्य बिंदु इस भूमि का उपयोग सशस्त्र बलों की “परिचालन और प्रशिक्षण आवश्यकताओं” के लिए किया जाएगा। जुलाई 2020 में, प्रशासन ने 1971 के एक सर्कुलर को
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में RBI अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में एयरटेल पेमेंट बैंक (Airtel Payments Bank) को शामिल किया। HDFC, ICICI और SBI को D–SIB के रूप में बरकरार रखा गया है। D–SIB का अर्थ Domestic Systematically Important Banks (घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक) है। D-SIB के लिए मानदंड