केंद्र सरकार ने 25 नवंबर, 2021 को मनरेगा योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया। मुख्य बिंदु केंद्र सरकार ने फंड आवंटित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) एक मांग आधारित योजना है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान
प्रजा फाउंडेशन ने 25 नवंबर, 2021 को पोस्को मामलों पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस रिपोर्ट में बताया गया है कि, बच्चों के खिलाफ अपराधों में कमी के बावजूद, यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों के संरक्षण (Protection of Children Against Sexual Offences – POCSO) के तहत दिसंबर 2020 तक 99 प्रतिशत
22 नवंबर, 2021 को आयोजित ‘नागरिक चार्टर और पंचायतों द्वारा सेवाओं की डिलीवरी’ पर एक राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला के दौरान, 16 राज्यों के प्रतिभागियों ने “मैसूर घोषणा” (Mysuru Declaration) पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत, इन राज्यों ने 1 अप्रैल, 2022 से भारत में पंचायतों द्वारा सामान्य न्यूनतम सेवा वितरण शुरू करने का संकल्प लिया। मैसूर
आंध्र प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और विश्व बैंक ने “Supporting Andhra’s Learning Transformation (SALT) प्रोजेक्ट” के लिए $250 मिलियन के ऋण के लिए कानूनी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। SALT प्रोजेक्ट SALT परियोजना का उद्देश्य आंध्र प्रदेश राज्य में 50 लाख से अधिक छात्रों के लिए सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस परियोजना
नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NBFID) सड़कों, रेलवे और ऊर्जा क्षेत्र में 190-200 बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ अपना ऋण संचालन (lending operations) शुरू करने जा रहा है। मुख्य बिंदु यह घोषणा NBFID के नवनियुक्त अध्यक्ष के.वी. कामथ ने की। केंद्र सरकार ने नव स्थापित NBFID के अध्यक्ष के रूप में के.वी.