8 दिसंबर, 2021 को महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने संसद में उल्लेख किया कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पिछले तीन वर्षों में पोषण अभियान के तहत जारी किए गए कुल धन का केवल 56% उपयोग किया है। मुख्य बिंदु केंद्र सरकार ने इस बात पर प्रकाश डाला
राज्यसभा ने 8 दिसंबर, 2021 को विपक्ष की अनुपस्थिति में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020 और सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2020 पारित किया। इस बिल ने एकल पुरुषों, लिव-इन जोड़ों और LGBT समुदाय को बाहर रखा है। पृष्ठभूमि केंद्र सरकार 2008 से ART (Assisted Reproductive Technology) उद्योग को विनियमित करने के लिए विधेयक पर काम
केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने 15,893 करोड़ रुपये की 23 नई अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली परियोजनाओं को मंजूरी दी। अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (Inter-State Transmission System – ISTS) परियोजना 23 ISTS परियोजनाओं में से 13 परियोजनाओं की अनुमानित लागत 14,766 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (Tariff Based Competitive Bidding – TBCB)
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee – MPC) ने 8 दिसंबर, 2021 को अपने द्विमासिक नीति वक्तव्य की घोषणा की। मुख्य बिंदु अपने नीतिगत बयान में, RBI ने लगातार नौवीं बार प्रमुख दरों पर यथास्थिति बनाए रखी है। RBI अपने ‘समायोज्य’ रुख को बनाए रखा है और MPC के पांच
प्रतिवर्ष 10 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसम्बर, 1948 को मानवाधिकार पर सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया था। मानवाधिकार दिवस की आधिकारिक स्थापना 4 दिसम्बर, 1950 को संयुक राष्ट्र महासभा की 317वीं प्लेनरी बैठक में की गयी थी। थीम: Reducing inequalities and advancing human rights