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भारत ने मास्को में ‘ARMY- 2021’ में स्वदेशी लड़ाकू विमान ‘तेजस’ को प्रदर्शित किया गया

भारत ने स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमानों को मास्को में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य-तकनीकी फोरम ‘ARMY- 2021’ में पेश किया। मुख्य बिंदु  भारत के पवेलियन में DRDO उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL), भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) और आयुध कारखानों जैसे भारतीय रक्षा उद्योगों द्वारा अपने आविष्कारों को प्रदर्शित किया गया।  ‘ARMY- 2021’ में एंटी

NeoBolt: भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास ने नियोबोल्ट (NeoBolt) नामक भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन विकसित किया है। मुख्य बिंदु  NeoBolt का उपयोग सड़कों के साथ-साथ असमान इलाकों में भी किया जा सकता है। इसकी अधिकतम गति 25 किमी प्रति घंटा है और यह प्रति चार्ज 25 किमी तक की यात्रा कर सकती है।

‘भुवन’ के तहत नया पोर्टल ‘युक्तधारा’ (Yuktdhara) लांच किया गया

सरकार ने भुवन के तहत ‘युक्तधारा’ (Yuktdhara) नामक एक नया भू-स्थानिक नियोजन पोर्टल लॉन्च किया। इसे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया था। युक्तधारा (Yuktdhara) यह नया पोर्टल रिमोट सेंसिंग के साथ-साथ भौगोलिक सूचना प्रणाली-आधारित डेटा की मदद से नई मनरेगा संपत्तियों को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा । यह पोर्टल कई राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों

शहरी सहकारी बैंकों पर एन.एस. विश्वनाथन पैनल (N. S. Vishwanathan Panel on Urban Co-operative Banks) : मुख्य बिंदु

भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) की संरचना पर सुझाव देने के लिए एन.एस. विश्वनाथन (N. S. Vishwanathan) की अध्यक्षता में समिति नियुक्त की थी। मुख्य बिंदु जमा के आधार पर संरचना का सुझाव देने के लिए पैनल की स्थापना की गई थी, विभिन्न पूंजी पर्याप्तता के साथ-साथ उनके आकार के संबंध में

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन’ (National Monetisation Pipeline) योजना लांच की

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त, 2021 को चार वर्षीय राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline – NMP) योजना का अनावरण किया। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline) योजना ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में 6 लाख करोड़ रुपये के अनलॉक मूल्य के साथ योजना शुरू की गई थी। इसमें निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया