IAS Current Affairs in Hindi Current Affairs

नेज़ल कोविड वैक्सीन को आगे के परीक्षणों के लिए नियामक मंजूरी मिली

COVID-19 के खिलाफ भारत के पहले नेज़ल टीके को जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology) द्वारा चरण 2 और 3 नैदानिक ​​​​परीक्षण करने की अनुमति मिली है । मुख्य बिंदु भारत बायोटेक द्वारा नेज़ल कोविड वैक्सीन विकसित की गई है। वैक्सीन ने 18 से 60 वर्ष के आयु समूहों में चरण 1 का नैदानिक ​​परीक्षण (clinical trial)

सितंबर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी

भारत और ऑस्ट्रेलिया  सितंबर 2021 में अपनी पहली मंत्री स्तरीय 2+2 बैठक आयोजित करेंगे। मुख्य बिंदु  ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिस पायने और रक्षा मंत्री पीटर सितंबर में भारत और इंडोनेशिया के दौरे पर जायेंगे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के सितंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के साथ-साथ क्वाड शिखर सम्मेलन स्तर की बैठक में

लद्दाख ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट (Inner Line Permit) की आवश्यकता को समाप्त किया

लद्दाख प्रशासन ने उन सभी भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट (Inner Line Permit – ILP) की आवश्यकता को हटा दिया है जो लद्दाख के संरक्षित क्षेत्रों का दौरा करना चाहते हैं। मुख्य बिंदु  लद्दाख प्रशासन ने 6 अगस्त 2021 को इनर लाइन परमिट के संबंध में अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के अनुसार,

धृति बनर्जी (Dhriti Banerjee) बनी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (Zoological Survey of India) की पहली महिला निदेशक

भारत सरकार ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (Zoological Survey of India – ZSI) के नए निदेशक के रूप में डॉ. धृति बनर्जी (Dhriti Banerjee) की नियुक्ति को मंजूरी दी। मुख्य बिंदु धृति बनर्जी एक वैज्ञानिक हैं। वह जूगोग्राफी, टैक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी और मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स में रिसर्च कर रही थीं। वह एक हफ्ते में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया

राज्यसभा ने 4 अगस्त, 2021 को भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 (Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2021) पारित किया। मुख्य बिंदु  नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा यह विधेयक पेश किया गया था और इसे जून 2021 में लोकसभा में पारित किया गया था। अब इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद