केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और जापान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंज़ूरी दी। इस एमओयू को राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (NARL) और जापान के क्योटो विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित अनुसंधान संस्थान फॉर सस्टेनेबल ह्यूमनोस्फीयर के बीच हस्ताक्षर किये गये हैं। समझौता ज्ञापन के उद्देश्य क्या हैं? इस समझौता ज्ञापन के
भारत-जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक 28 जनवरी को नई दिल्ली में भारत और जापान के बीच आयोजित की गई। मुख्य बिंदु पांचवीं भारत-जापान एक्ट ईस्ट फोरम की संयुक्त बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता भारत में जापान के राजदूत सुजुकी सातोशी और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने
जापान की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2,113 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। यह सहायता एक प्रकार का आधिकारिक विकास सहायता ऋण है, इसका उपयोग कोविड-19 के कारण प्रभावित गरीबों और कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने में भारत के
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और जापान के बीच “निर्दिष्ट कुशल श्रमिक” (Specified Skilled Worker) समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। समझौते की मुख्य विशेषताएं इस समझौते के तहत, भारत कुशल श्रमिकों को जापान भेजेगा। यह समझौता ज्ञापन कुशल श्रमिकों को स्वीकार करने के लिए भारत और जापान के बीच सहयोग के लिए एक
21 दिसम्बर, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली 6वें भारत-जापान संवाद सम्मेलन को संबोधित किया। भारत-जापान संवाद सम्मेलन की शुरुआत वर्ष 2015 में की गयी थी, इसका उद्देश्य मानवतावाद, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, अहिंसा के साझा मूल्यों पर विचार-विमर्श करना है। मुख्य बिंदु अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने संवाद का समर्थन करने के लिए जापान