केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और जापान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंज़ूरी दी। इस एमओयू को राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (NARL) और जापान के क्योटो विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित अनुसंधान संस्थान फॉर सस्टेनेबल ह्यूमनोस्फीयर के बीच हस्ताक्षर किये गये हैं। समझौता ज्ञापन के उद्देश्य क्या हैं? इस समझौता ज्ञापन के
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच समझौते (Memorandum of Cooperation – MoC) के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इससे सूचना, ज्ञान और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान को बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुख्य बिंदु आधिकारिक बयान के अनुसार, भारत सरकार के ‘जल संसाधन विभाग, नदी विकास
भारत और जापान ने हाल ही में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में 5G का मानकीकरण भी शामिल था। मुख्य बिंदु भारत और जापान स्मार्ट शहरों, स्पेक्ट्रम प्रबंधन, असंबद्ध क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड, सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए दूरसंचार सुरक्षा, 5G टेक्नोलॉजी
जापान की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2,113 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। यह सहायता एक प्रकार का आधिकारिक विकास सहायता ऋण है, इसका उपयोग कोविड-19 के कारण प्रभावित गरीबों और कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने में भारत के