जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) विधेयक, 2024

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से लोकसभा में एक नया विधेयक पेश किया है। प्रस्तावित कानून मौजूदा कानूनों में संशोधन करने और उन्हें संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप लाने का प्रयास करता है। ओबीसी के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों की