राज्यसभा ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित कर दिया है। यह 2021 के जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश की जगह लेगा, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के जम्मू और कश्मीर कैडर को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर (AGMUT Cadre) के साथ
जम्मू और कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज 28,400 करोड़ रुपये के औद्योगिक विकास पैकेज के लिए भारत सरकार की मंजूरी की घोषणा की। मुख्य बिंदु जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास पैकेज-2021
26 दिसंबर, 2020 को प्रधानमंत्री मोदी को जम्मू और कश्मीर में सेहत योजना (SEHAT Scheme) लांच करेंगे। SEHAT का पूर्ण “Social Endeavour for Health and Telemedicine” है। मुख्य बिदु SEHAT योजना लांच करने के बाद जम्मू-कश्मीर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करे वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन जायेगा। गौरतलब है कि वर्तमान में