सामाजिक समावेशन की दिशा में अग्रणी कदम उठाते हुए, झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल करने के लिए अपनी सार्वभौमिक पेंशन योजना का दायरा बढ़ा दिया है। नव क्रियान्वित मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत, पात्र ट्रांसजेंडर लाभार्थी मासिक वित्तीय सहायता के हकदार हैं। यह परिवर्तनकारी पहल न केवल वित्तीय सहायता प्रदान
झारखंड, एक राज्य जो अपने समृद्ध खनिज संसाधनों और भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है, अब स्थिरता और कम कार्बन अर्थव्यवस्था की दिशा में एक उल्लेखनीय बदलाव के लिए तैयार हो रहा है। राज्य के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने हाल ही में 2070 तक नेट-शून्य लक्ष्य प्राप्त
झारखंड सरकार ने डोमिसाइल विधेयक पारित किया और विधेयक को राज्यपाल के पास उनकी सहमति के लिए भेजा गया है। राज्यपाल ने विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। राज्यपाल के अनुसार, यह बिल झारखंड राज्य में सभी लोगों को समान रोजगार के अवसर प्रदान करने में विफल रहता है। विधेयक में कहा गया है
झारखंड सरकार ने हाल ही में राज्य सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, ओबीसी और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 77% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु झारखंड राज्य सरकार ने डाक और सेवा अधिनियम, 2001 में रिक्तियों के झारखंड आरक्षण में
झारखंड सरकार ने “SAAMAR अभियान” (SAAMAR Campaign) लांच किया है। SAAMAR का पूर्ण स्वरुप “Strategic Action for Alleviation of Malnutrition and Anaemia Reduction” है। झारखंड में कुपोषण से निपटने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। मुख्य बिंदु एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान करने के उद्देश्य से SAAMAR अभियान शुरू किया