सरकार के डिजिटल मिशन के अनुरूप, सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में ‘जनभागीदारी एम्पावरमेंट’ (Janbhagidari Empowerment) पोर्टल की मेजबानी की। जनभागीदारी एम्पावरमेंट (Janbhagidari Empowerment) जनभागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल को आम जनता को आसान पहुंच प्रदान करने के लिए उच्च बैंडविड्थ वाले एक अलग सर्वर पर होस्ट किया गया था। इस पोर्टल से संबंधित
जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने गुलमर्ग में एक हजार कनाल से अधिक और सोनमर्ग क्षेत्रों में 354 कनाल भूमि को “रणनीतिक क्षेत्र” घोषित करने की मंजूरी दे दी। मुख्य बिंदु इस भूमि का उपयोग सशस्त्र बलों की “परिचालन और प्रशिक्षण आवश्यकताओं” के लिए किया जाएगा। जुलाई 2020 में, प्रशासन ने 1971 के एक सर्कुलर को
राज्यसभा ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित कर दिया है। यह 2021 के जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश की जगह लेगा, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के जम्मू और कश्मीर कैडर को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर (AGMUT Cadre) के साथ
जम्मू और कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज 28,400 करोड़ रुपये के औद्योगिक विकास पैकेज के लिए भारत सरकार की मंजूरी की घोषणा की। मुख्य बिंदु जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास पैकेज-2021
हाल ही में AFSPA (Armed Forces Special Powers Act) सुर्ख़ियों में था। दरअसल, केंद्र सरकार ने नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) को नागालैंड में 6 महीने के लिए बढ़ाया है। सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) AFSPA को 1958 में लागू किया गया था, इसका