भारत सरकार ने सीमित देयता भागीदारी के लिए प्रकटीकरण नियमों को सख्त किया

भारत सरकार ने सीमित देयता भागीदारी (Limited Liability Partnerships – LLPs) के लिए सख्त प्रकटीकरण नियम लागू किए हैं, जिसमें भागीदारों के एक रजिस्टर के रखरखाव को अनिवार्य किया गया है जिसमें उनके लाभकारी हितों और योगदान, मूर्त और अमूर्त दोनों का विवरण शामिल है। नया नियामक ढाँचा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सीमित