केरल सरकार ने अपने 2022-23 के बजट के दौरान उद्यम अभियान (Enterprises Campaign) शुरू किया था। साथ ही राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 को उद्यम वर्ष घोषित किया है। यह राज्य में MSME क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। यह अभियान राज्य के विभिन्न हिस्सों में “My Enterprises, Nations Pride”
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Government e–Marketplace) को 2016 में लॉन्च किया गया था। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए किया जाता है। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना और छोटे और स्थानीय विक्रेताओं का समर्थन करना है। हाल ही में, GeM
केंद्रीय बजट 2022-23 की प्रस्तुति के दौरान, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि RAMP कार्यक्रम को 6,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शुरू किया जायेगा। ओस कार्यक्रम को 5 साल के लिए लागू किया जायेगा। RAMP RAMP COVID रिकवरी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारत में MSMEs की स्थिति में सुधार करना
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 27 अक्टूबर, 2021 को नई दिल्ली में “संभव राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम, 2021″(SAMBHAV National Level Awareness Programme) का शुभारंभ किया। मुख्य बिंदु इस कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ, केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं को शामिल करने का आह्वान किया, जिससे
28 जुलाई, 2021, लोकसभा ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक 2021 (Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill 2021) पारित किया। इस विधेयक द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2021 की जगह ली जाएगी। मुख्य बिंदु दिवाला (Insolvency) एक ऐसी स्थिति है जहां कोई कंपनी या व्यक्ति अपने कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ