खनिज सुरक्षा साझेदारी (Minerals Security Partnership – MSP) के रूप में जानी जाने वाली वैश्विक पहल, जिसे महत्वपूर्ण खनिज गठबंधन (critical minerals alliance) भी कहा जाता है, की घोषणा जून 2022 में की गई थी। इस साझेदारी का प्राथमिक लक्ष्य वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज बाजार में चीन के प्रभुत्व को कम करते हुए भाग लेने वाले
केंद्र सरकार ने इसे और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए “न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर संजय अग्रवाल समिति” का गठन किया है। पैनल के सदस्य इस समिति के अध्यक्ष संजय अग्रवाल होंगे। इस समिति के अन्य सदस्यों में शामिल हैं: नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर सुखपाल सिंह भारतीय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मुख्य बिंदु केंद्र सरकार ने धान के लिए MSP में 72 रुपये की वृद्धि की, यह अब 2021-22 की फसल के लिए 1,940 रुपये प्रति क्विंटल है। तिल और
भारत सरकार ने हाल ही में अरहर, मूंग और उड़द की दाल के मुक्त आयात की अनुमति दी है। तीनों दालों को अप्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यापारियों के पास स्टॉक कम होने के कारण पिछले कुछ हफ्तों में उनकी खुदरा कीमतों में वृद्धि हुई है। साथ ही, भारत सरकार ने घोषणा
सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में 14 नए लघु वन उपज वस्तुओं को शामिल करने का निर्णय लिया है। मुख्य यह नया तंत्र वन उपज के आदिवासी संग्रहणकर्ताओं को पारिश्रमिक और उचित मूल्य प्रदान करने में मदद करेगा। जिन वस्तुओं को योजना में शामिल किया गया है, उनमें शामिल हैं- तसर कोकून, बैम्बू शूट,