बजट प्रस्तुति के दौरान, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने ‘वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन’ (One Nation One Registration) योजना की शुरुआत की। इससे व्यापार करना आसान होगा और जीवनयापन में भी सुधार होगा। मुख्य बिंदु यह योजना पूरे देश में एक समान पंजीकरण प्रक्रिया लाएगी। पंजीकरण कहाँ किया जा रहा है, चाहे वह भूमि पंजीकरण हो
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 16 नवंबर, 2021 को डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (Digital India Land Record Modernisation Programme -DILRMP) पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। मुख्य बिंदु इस कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए किया गया। यह कार्यशाला राज्यों को क्षेत्र में एक दूसरे के
भारत सरकार ने हाल ही में 10 राज्यों में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (Unique Land Parcel Identification Number – ULPIN) योजना शुरू की है। इस प्रणाली को मार्च 2022 तक देश में लागू किया जायेगा। भूमि पार्सल, भूमि के बड़े क्षेत्र का एक हिस्सा है। ULPIN क्या है? ULPIN को “भूमि के लिए आधार” कहा