हाल ही में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन में विफल रहने के लिए पश्चिम बंगाल पर 3,500 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है। मुख्य बिंदु वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में पश्चिम बंगाल सरकार ने शहरी विकास और नगर पालिकाओं से जुड़े मामलों पर करीब 12818 करोड़ रुपये
कर्नाटक के मेकेदातु में कावेरी नदी पर एक जलाशय के निर्माण में मानदंडों के कथित उल्लंघन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal – NGT) द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। मुख्य बिंदु न्यायमूर्ति के. रामकृष्णन (K. Ramakrishnan) की एनजीटी पीठ ने बांध के संबंध में अखबार की
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal-NGT) ने 15 मार्च 2021 को एक निगरानी समिति की स्थापना की है, जिसमें मेघालय में अनियमित और अवैज्ञानिक खनन को रोकने के लिए 12 सदस्यों को शामिल किया गया है। मुख्य बिंदु एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल (Justice Adarsh Kumar Goel) की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात