भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) ढांचे के दायरे में लाया है। मुख्य बिंदु PCA ढांचे के तहत, NBFCs को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा जब पूंजी पर्याप्तता अनुपात, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां और टियर 1 पूंजी जैसे मानदंड निर्धारित स्तरों से नीचे आ जाएंगे। बैंक पहले से ही
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 22 अक्टूबर, 2021 को गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (Non-Banking Finance Companies – NBFC) के पैमाने-आधारित विनियमन की घोषणा की। मुख्य बिंदु RBI के नियमन में प्रति उधारकर्ता IPO फंडिंग पर एक सीलिंग और न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व वाले फंड में बदलाव, पूंजी की आवश्यकताएं और गैर-निष्पादित आस्तियों का वर्गीकरण शामिल है। नए
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने व्यवहार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए NBFC द्वारा लाभांश (dividend) के वितरण पर दिशानिर्देश निर्धारित करने का निर्णय लिया है। मुख्य बिंदु वित्तीय वर्ष 2021-2022 और उसके बाद के लिए लाभ से लाभांश की घोषणा के लिए दिशानिर्देश प्रभावी होंगे। निदेशक मंडल लाभांश के प्रस्तावों पर विचार
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (International Financial Service Centre) ने हाल ही में गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFCs) को गुजरात की गिफ्ट सिटी (GIFT City) में काम करने की अनुमति दी थी। NBFCs को अब ऋण, निवेश बैंकिंग, डेरीवेटिव ट्रेड और तीसरे पक्ष के उत्पाद की बिक्री जैसी संपूर्ण सेवाओं की पेशकश करने की अनुमति दी जाएगी। महत्व
गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (MFI) द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न ऋणों को कल से सस्ता होने की उम्मीद है। मुख्य बिंदु भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया कि आधार दर 7.81 प्रतिशत है। मौजूदा तिमाही की तुलना में यह 15 बेसिस पॉइंट्स (0.15%) कम है। पिछले साल यह इसी अवधि