भारत ने नेपाल-भारत मैत्री विकास साझेदारी (Nepal-Bharat Maitri Development Partnership) के तहत नेपाल के रूपन्देही जिले में एक नया स्कूल भवन बनाने के लिए नेपाल को 44.17 मिलियन नेपाली रुपए का अनुदान दिया है। मुख्य बिंदु नेपाल में भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा, इस निर्माण परियोजना के लिए दोनों देशों के बीच कल
नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने भंग की गयी प्रतिनिधि सभा को बहाल कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा के नेतृत्व में पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने 20 दिसंबर 2020 को प्रतिनिधि सभा को भंग करने के सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। इससे पहले नेपाल की राष्ट्रपति बिध्या देवी भंडारी ने संसद को
नेपाल की कैबिनेट ने हाल ही में संसद को भंग कर दिया है, इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री के.पी. ओली ने कैबिनेट की आपातकालीन बैठक बुलाई थी। दरअसल पिछले कुछ समय से नेपाल की सत्ताधारी साम्यवादी पार्टी में काफी काफी द्वन्द चला हुआ है। नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार