ई-कोर्ट्स को भूमि रिकॉर्ड से जोड़ेगी केंद्र सरकार
केंद्र सरकार ने ई-कोर्ट को भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण आधार से जोड़ने की योजना बनाई है ताकि वास्तविक खरीदारों को यह पता चल सके कि भूमि किसी कानूनी विवाद में है या नहीं। मुख्य बिंदु अब तक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में ई-कोर्ट को भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण डेटाबेस से जोड़ने की पायलट
