1 मार्च को, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने वर्तमान और पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए भारत के वास्तविक जीडीपी दृष्टिकोण को अपडेट किया। संशोधन पहले अग्रिम अनुमानों के डेटा को प्रतिबिंबित करते हैं जिसमें सभी क्षेत्रों में नवीनतम उत्पादन रुझान शामिल होते हैं। 2023-24 के लिए ऊपर की ओर संशोधन NSO ने 2023-24 के
भारत सरकार ने 1975 में TPP (Twenty Point Programme) की शुरुआत की थी। इसके लॉन्च के बाद से इसे दो बार संशोधित किया गया है, एक बार 1982 में और फिर 1986 में। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 20 बिंदुओं का उपयोग करके गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार करना है। 2022-23
अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (All-India Household Consumer Expenditure Survey), जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office – NSO) द्वारा हर पांच साल में किया जाता है, इस साल लंबे अंतराल के बाद फिर से शुरू किया जाएगा। मुख्य बिंदु 2011-12 के बाद से, देश में प्रति व्यक्ति घरेलू खर्च पर कोई आधिकारिक अनुमान
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2021 के लिए पहला संशोधित जीडीपी अनुमान जारी किया। इन अनुमानों के अनुसार, जीडीपी में 6.6% की कमी आई। इससे पहले जीडीपी में 7.3% की गिरावट आई थी। यह संकुचन मुख्य रूप से COVID महामारी और लगाए गए लॉकडाउन के कारण है। अनुमान क्या कहते हैं?
भारत का उपभोग व्यय सर्वेक्षण (Consumption Expenditure Survey – CES) हर पांच साल में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office) द्वारा आयोजित किया जाता है। लेकिन, 2011-2012 के बाद से CES डेटा जारी नहीं किया गया है। लेकिन इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि भारत में गरीबी फिर से बढ़ रही है।