रक्षा मंत्रालय ने 1 अक्टूबर, 2021 से आयुध निर्माणी बोर्ड (Ordnance Factory Board – OFB) को प्रभावी रूप से भंग करने का आदेश जारी किया है। मुख्य बिंदु 1 अक्टूबर के बाद, इसकी संपत्ति, कर्मचारियों और प्रबंधन को 7 नवगठित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSUs) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यह आदेश OFB को
कानून मंत्रालय ने 30 जून, 2021 को आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश (Essential Defence Services Ordinance) को अधिसूचित किया है। यह अध्यादेश आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगे कर्मचारियों को किसी भी आंदोलन या हड़ताल में भाग लेने से रोकता है। इस अध्यादेश को क्यों अधिसूचित किया गया? आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 को आयुध निर्माणी बोर्ड
सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड (Ordnance Factory Board) को भंग करने के अपने निर्णय को मंजूरी दे दी है और इसे 7 नए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा। जो भारत में 41 आयुध कारखानों की देखरेख करेगा। ये सात संस्थाएं 100% सरकार के स्वामित्व में होंगी। पुनर्गठन का उद्देश्य यह