भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) ढांचे के दायरे में लाया है। मुख्य बिंदु PCA ढांचे के तहत, NBFCs को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा जब पूंजी पर्याप्तता अनुपात, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां और टियर 1 पूंजी जैसे मानदंड निर्धारित स्तरों से नीचे आ जाएंगे। बैंक पहले से ही
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपनी ट्रिगर सूची से लाभप्रदता पैरामीटर को बाहर करने के लिए 3 नवंबर, 2021 को अपने त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action – PCA) ढांचे को संशोधित किया। मुख्य बिंदु इसके 2017 के ढांचे में पूंजी, परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता निगरानी के प्रमुख क्षेत्र थे। हाल के संशोधन में राउंड
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने वित्तीय और क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (PCA) फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया है। मुख्य बिंदु यह निर्णय ऋणदाता को विशेष रूप से निगमों को उधार देने और नेटवर्क विकसित करने की अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने IDBI बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (Prompt Corrective Action-PCA) फ्रेमवर्क से बाहर निकाल दिया है। IDBI बैंक को इसके वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के परिणामस्वरूप चार साल के बाद इस ढांचे से हटा दिया गया है। पृष्ठभूमि भारतीय रिजर्व बैंक ने मई, 2017 में IDBI बैंक को PCA ढांचे के