सरकारी स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) ने घोषणा की है कि उसके 300 मिलियन यूरो के पहले ग्रीन बॉन्ड लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज (LSE) में सूचीबद्ध किए गए हैं। आर.एस. ढिल्लों, PFC अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) ने गिफ्ट IFSC गुजरात में आयोजित लिस्टिंग समारोह के दौरान घंटी बजाई। लिस्टिंग किस समझौते के तहत की
केंद्र सरकार ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) को “महारत्न” का दर्जा दिया है। पीएफसी महारत्न श्रेणी में प्रवेश करने वाली भारत की 11वीं सरकारी स्वामित्व वाली इकाई बन गई है । मुख्य बिंदु PFC अब ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), भेल और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसी अन्य कंपनियों के रैंक में शामिल हो गया है। दर्जे का महत्व
विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने विद्युत वित्त निगम (Power Finance Corporation – PFC) के 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राज्य विद्युत वितरण इकाइयों के लिए 9वीं एकीकृत रेटिंग जारी की। मुख्य बिंदु राज्य विद्युत वितरण उपयोगिताओं के लिए एकीकृत रेटिंग जारी करते हुए, मंत्री ने रेखांकित किया कि, सभी उपयोगिताओं की भागीदारी के
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 30 जून, 2021 को 3.03 लाख करोड़ रुपये की बिजली वितरण कंपनी (डिस्कॉम) सुधार योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत केंद्र की हिस्सेदारी लगभग 97,631 करोड़ रुपये होगी। डिस्कॉम सुधार योजना (DISCOM Reform Scheme) यह एक सुधार आधारित परिणाम से जुड़ी बिजली वितरण क्षेत्र की