दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से उस याचिका पर जवाब देने को कहा है जिसमें संविधान के तहत “Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations (PM CARES) Fund” को एक ‘राज्य’ घोषित करने का प्रयास किया गया है। मुख्य बिंदु यह याचिका एक वकील सम्यक गंगवाल ने दायर की थी। यह सुनवाई 13
15 मई, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान किए गए वेंटिलेटर के ऑडिट का आदेश दिया। ऑडिट क्यों? प्रधानमंत्री के संज्ञान में आया है कि राज्यों को जारी किए गए कई वेंटिलेटर बेकार पड़े हैं। इस प्रकार, वेंटिलेटर की स्थापना और संचालन की जांच के
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में PM-CARES Fund से एक लाख ऑक्सीजन पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की खरीद को मंजूरी दी। ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट्स प्रारंभ में, PM CARES Fund के तहत 162 Pressure Swing Adsorption Oxygen Generation Plants को मंजूरी दी गई थी। बाद में इसे बढ़ाकर 551 किया गया। अब तक, PM CARES Fund
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि लगभग 100 नए अस्पतालों में PM CARES Fund के तहत ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किये जायेंगे। PM CARES Fund का अर्थ Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund है। मुख्य बिंदु भारत सरकार ने ऑक्सीजन बनाने के लिए 162 Pressure
पीएम केयर्स फंड (Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations) ट्रस्ट ने देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त 162 समर्पित Pressure Swing Adsorption (PSA) Medical Oxygen Generation Plants की स्थापना के लिए 201.58 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। इस परियोजना में आपूर्ति और प्लांट की कमीशनिंग के लिए 137.33 करोड़ रुपये