देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की कार्यान्वयन क्षमता और कवरेज को बढ़ाने के प्रयास में, MSMEs के मंत्री नारायण राणे ने हाल ही में 6,062.45 करोड़ रुपये की विश्व बैंक-सहायता प्राप्त केंद्र सरकार की योजना Raising and Accelerating MSME Performance (RAMP) के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया। मुख्य बिंदु विश्व बैंक के
30 जून, 2022 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘उद्यमी भारत’ कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्य बिंदु इस अवसर पर, उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया: Raising and Accelerating MSME Performance (RAMP) योजना Capacity Building of First-Time MSME Exporters (CBFTE) योजना एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) की
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “Rising and Accelerating MSME Performance” (RAMP) कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है जो विश्व बैंक द्वारा भी समर्थित है और इसकी लागत 6,062.45 करोड़ रुपये होगी। मुख्य बिंदु नई शुरू की गई RAMP योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 में शुरू होगी। RAMP योजना के लिए सिफारिशें के.वी. कामथ कमेटी, यू.के. सिन्हा कमेटी और
केंद्रीय बजट 2022-23 की प्रस्तुति के दौरान, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि RAMP कार्यक्रम को 6,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शुरू किया जायेगा। ओस कार्यक्रम को 5 साल के लिए लागू किया जायेगा। RAMP RAMP COVID रिकवरी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारत में MSMEs की स्थिति में सुधार करना