भारत ने भू-स्थानिक डेटा पर विनियमन को उदार बनाया

भारत ने 15 फरवरी, 2021 से शुरू होने वाले भू-स्थानिक डेटा पर अपने नियमों को उदार बनाया है। इसने अब निजी कंपनियों को पहले से सरकारी स्वीकृति प्राप्त किए बिना सर्वेक्षण और मैपिंग करने की अनुमति दी है। मुख्य बिंदु नई नीति में लॉजिस्टिक्स और परिवहन से लेकर सड़क सुरक्षा और ई-कॉमर्स तक के विभिन्न