झारखंड में स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरी आरक्षित करने के लिए मंजूरी दी गयी

झारखंड कैबिनेट ने स्थानीय लोगों के लिए प्रति माह 30,000 रुपये तक के वेतन के साथ 75 प्रतिशत नौकरियों को आरक्षित करने के लिए रोजगार नीति को मंजूरी दी है। झारखंड से पहले, हरियाणा सरकार ने भी इसी तरह की नीति को मंजूरी दी थी। मुख्य बिंदु 75% आरक्षण को अनिवार्य करने वाली इस नई नीति