केंद्र सरकार ने 4 अगस्त, 2021 को एक संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करता है। मुख्य बिंदु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक को मंजूरी दी गई। अब इसे संसद में पारित कराने
सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि केवल राष्ट्रपति सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय (Socially and Economically Backward Community) की घोषणा करने में निर्णय ले सकते हैं। 102वें संवैधानिक संशोधन को बरकरार रखते हुए यह फैसला सुनाया गया है। मुख्य बिंदु शीर्ष अदालत ने कहा कि 102वें संवैधानिक संशोधन ने सामाजिक और आर्थिक
ओडिशा सरकार 1 मई से 20 मई, 2021 तक पिछड़े वर्ग के लोगों के “सामाजिक और शैक्षिक परिस्थितियों” का पहला राज्य सर्वेक्षण शुरू करेगी। मुख्य बिंदु ओडिशा राज्य में, लगभग 209 समुदाय हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) के रूप में पहचाने जाते हैं। ओडिशा में उनकी आबादी 54% है। पृष्ठभूमि SEBC