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राजद्रोह कानून (Sedition Law) पर विधि आयोग की रिपोर्ट जारी की गई

भारत के विधि आयोग (Law Commission of India) ने हाल ही में राजद्रोह के कानून में प्रमुख संशोधनों का प्रस्ताव दिया है, जिसका उद्देश्य स्पष्टता सुनिश्चित करते हुए और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुए कथित दुरुपयोग को रोकना है।  पृष्ठभूमि कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी के मार्गदर्शन में, भारत

भारतीय दंड संहिता की धारा 124A क्या है?

10 दिसंबर, 2021 को, केंद्र सरकार ने लोकसभा में नोट कहा कि राजद्रोह कानून (sedition law) को खत्म करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मुख्य बिंदु  लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर के अनुसार, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 31 मई, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका पर