ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए क्षैतिज आरक्षण : मुख्य बिंदु

शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त आरक्षण प्रदान करने का मुद्दा बॉम्बे उच्च न्यायालय में जांच के दायरे में आ गया है। महाराष्ट्र सरकार ने जवाब दिया है कि भारत में विभिन्न समुदायों के लिए मौजूदा आरक्षण प्रणाली के कारण अतिरिक्त आरक्षण लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा।  ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण  लंबवत आरक्षण