जनजातीय भूमि दावों पर सरकारी आँकड़े जारी किये गए

भारत में वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन ने चिंताएँ बढ़ा दी हैं क्योंकि आदिवासी समुदायों द्वारा दायर लगभग 40% भूमि दावों को विभिन्न राज्यों द्वारा खारिज कर दिया गया है। यह मुद्दा विशेष रूप से उत्तराखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में प्रमुख है, जिसमें उत्तराखंड 97% की आश्चर्यजनक