समुद्र तल, पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक को कवर करता है, सबसे कम खोजे गए और अप्रयुक्त संसाधनों में से एक है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA) एक ऐसा संगठन है जो अपने 167 सदस्य राज्यों के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के बाहर समुद्र तल पर खनिज संसाधनों की खोज और दोहन को नियंत्रित
लगभग एक दशक की बातचीत के बाद, देश उच्च समुद्रों (High Seas) पर राष्ट्रीय सीमाओं से परे समुद्री जैव विविधता की रक्षा और निरंतर उपयोग के लिए एक संधि पर एक समझौते पर पहुँचे हैं। यह सफलता न्यूयॉर्क में राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता पर अंतर सरकारी सम्मेलन (IGC) में
अमेरिकी नौसेना ने हाल ही में लक्षद्वीप (Lakshadweep) के पास हिंद महासागर क्षेत्र में ‘Freedom of Navigation Operation’ का आयोजन किया। इस ऑपरेशन के दौरान, अमेरिकी युद्धपोत ने भारत की आज्ञा के बिना भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone – EEZ) में प्रवेश किया। भारतीय EEZ में प्रवेश करने वाला युद्धपोत एक Arleigh
इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ‘वज्र’ को चेन्नई के कट्टुपल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत द्वारा कमीशन किया गया। मुख्य बिंदु आईएनएस वज्र सात ऑफशोर पैट्रोल वेसल की श्रृंखला में छठे स्थान पर है और इसका निर्माण मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (M/s Larsen & Toubro Ltd) ने कट्टुपल्ली में किया था। यह 98
भारत और फ्रांस ने नई दिल्ली में अपनी वार्षिक रणनीतिक वार्ता आयोजित की। इस दौरान दोनों देशों ने मुख्य रूप से COVID-19 टीकों, परमाणु, इंडो-पैसिफिक, अंतरिक्ष, पर्यावरण, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और रक्षा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। इंडो-पैसिफिक के संदर्भ में भारत के लिए फ्रांस क्यों महत्वपूर्ण है? हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रांस की