Online Storage Management (OSM) System क्या है?
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System – TPDS) के तहत खाद्यान्न के भंडारण, संचलन और वितरण में परिचालन दक्षता लाने के लिए केंद्र सरकार 1 अप्रैल, 2022 से “ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट (OSM)” नामक एक डिजिटल प्रणाली शुरू करने जा रही है।
Online Storage Management System
- ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम भारतीय खाद्य निगम (FCI) और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ चावल और गेहूं के स्टॉक की मात्रा और गुणवत्ता पर वास्तविक समय डेटा प्रदान करेगा।
- यह FCI, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन और स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के गोदामों में रखे खाद्यान्न स्टॉक की जानकारी प्रदान करेगा।
- सिस्टम खरीद बिंदुओं से लेकर PDS वितरण आउटलेट तक अनाज स्टॉक को ट्रैक करेगा।
OSM सिस्टम को राज्य सरकारों द्वारा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) के सहयोग से विकसित किया जा रहा है।
OSM प्रणाली का महत्व
- OSM प्रणाली परिवहन ठेकेदारों द्वारा गोदामों और उचित मूल्य की दुकानों के बीच हेरफेर की किसी भी संभावना को रोकेगी।
- इससे अनाज के वितरण के लिए मार्ग अनुकूलन में मदद मिलने की उम्मीद है।
- यह सिस्टम में लीकेज को कम करके खाद्यान्न भंडारण की लागत को कम करने में भी मदद करेगा।
लागू करने वाले राज्य
बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, केरल, हरियाणा, कर्नाटक, ओडिशा, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड जैसे 16 राज्यों ने 15 मार्च, 2022 तक इस प्रणाली को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। अन्य राज्य जल्द ही इसमें शामिल हो जायेंगे।
ऑनलाइन भुगतान प्रणाली का विकास
PDS में सुधार के रूप में खाद्य मंत्रालय एक ऑनलाइन भुगतान प्रणाली भी विकसित कर रहा है। इसे राज्यों में MSP संचालन के तहत आने वाले किसानों के लिए विकसित किया जाएगा। यह प्रणाली वास्तविक समय के आधार पर किसानों को भुगतान को ट्रैक करने में मदद करेगी।
TPDS में सुधार के लिए अन्य सुधार
TPDS में सुधार के लिए, सरकार ने निम्नलिखित उपाय शुरू किए हैं:
- राशन कार्डों का डिजिटलीकरण – अब तक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुँचाने वाले सभी 23.5 राशन कार्डों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है।
- राशन कार्डों की आधार सीडिंग – अब तक 93% राशन कार्डों को सीड किया जा चुका है।
- उचित मूल्य की दुकानों (FPS) पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ePoS) मशीनों की स्थापना।
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