झांसी में रक्षा औद्योगिक गलियारा परियोजना : मुख्य बिंदु

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर, 2021 को झांसी में उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी। मुख्य बिंदु यह डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 400 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है। इस परियोजना के माध्यम से केंद्र सरकार का लक्ष्य रणनीतिक स्वतंत्रता हासिल करना है। प्रधानमंत्री ने तीन दिवसीय ‘राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व’ के समापन

भारत में पहली LIGO परियोजना के लिए भूमि सौंपी गई

महाराष्ट्र में लगभग 225 हेक्टेयर भूमि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory – LIGO) उद्यम के अधिकारियों को सौंप दी गई है। मुख्य बिंदु  देश में प्राथमिक सुविधा की व्यवस्था के लिए जमीन सौंपी गई थी। वर्तमान में अमेरिका में वाशिंगटन में हनफोर्ड और लुइसियाना में लिविंगस्टन में ऐसी कुछ प्रयोगशालाएं हैं। ये

RBI ने NSDL e-Governance को एकाउंट एग्रीगेटर के रूप में मंजूरी दी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक खाता एग्रीगेटर के रूप में “NSDL e-Governance Infrastructure” को मंजूरी दी। प्रमुख बिंदु NSDL e-Governance Infrastructure एक आईटी-सक्षम सेवा प्रदाता है। इसे NSDL e-Governance Account Aggregator Ltd. नामक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के तहत एक खाता एग्रीगेटर व्यवसाय स्थापित करने के लिए RBI से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है।

खाद्य सुरक्षा और मानक (आनुवंशिक रूप से संशोधित या इंजीनियर्ड खाद्य पदार्थ) विनियम, 2021 का मसौदा जारी किया गया

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा 15 नवंबर, 2021 को “ड्राफ्ट खाद्य सुरक्षा और मानक (आनुवंशिक रूप से संशोधित या इंजीनियर खाद्य पदार्थ) विनियम, 2021” (Draft Food Safety and Standards (Genetically Modified or Engineered Foods) Regulations, 2021) जारी किया गया। मुख्य बिंदु  यह मसौदा विनियमन इस पर लागू होगा: आनुवंशिक रूप से संशोधित

ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान मराठा

अठारहवीं शताब्दी भारतीय इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण युग था क्योंकि इसने प्रमुख विकास देखे। सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक पानीपत की पराजय और उत्तर भारत में उनका क्रमिक प्रभुत्व था। हालांकि 1818 ई. तक मराठों ने अपना राजनीतिक प्रभुत्व खो दिया। इसके परिणामस्वरूप भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में अंग्रेजों का उदय हुआ। ब्रिटिश शासन