रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह या बॉम्बे विद्रोह भारतीय नाविकों का विद्रोह था। रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने बॉम्बे बंदरगाह पर हड़ताल की और 18 फरवरी 1946 को एक विद्रोह का आयोजन किया। पूरे विद्रोह में 78 जहाज, 20 तट प्रतिष्ठान और 20,000 नाविक शामिल थे। इस विद्रोह को बाद में RIN विद्रोह के रूप
भारत के विभाजन से निपटने के लिए 3 जून या माउंटबेटन योजना के अनुसार दो सीमा आयोग स्थापित किए गए थे। बंगाल के विभाजन, सिलहट को असम से अलग करने और पंजाब के विभाजन से निपटने के लिए सीमा आयोगों का गठन किया गया था। इसके अतिरिक्त यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक सीमा आयोग
भारत गणराज्य में प्रधान मंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। इस परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या भारत के संविधान द्वारा निर्दिष्ट की गई है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से भारतीय संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है। सामूहिक जिम्मेदारी के
ग्लासगो में COP26 सम्मेलन के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि मिस्र 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। मुख्य बिंदु मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी ने सितंबर में अफ्रीकी महाद्वीप की ओर से COP27 की मेजबानी करने में मिस्र की रुचि दिखाने के बाद यह निर्णय लिया था। इसके
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 10 नवंबर, 2021 को हवाईअड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के तहत शिरडी हवाई अड्डे को एक प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया। मुख्य बिंदु 2008 अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अनुमोदन दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2 अक्टूबर, 2017 को शिरडी हवाई