केंद्र सरकार ने 11 राज्यों को बाजार से 15,721 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड उधार लेने की अनुमति दी है, क्योंकि उन्होंने वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 की जून तिमाही के लिए निर्धारित पूंजीगत व्यय लक्ष्य (capital expenditure target) हासिल कर लिया है। मुख्य बिंदु जिन राज्यों को उधार लेने की अनुमति दी गई
केंद्र सरकार के अनुसार, तीन को छोड़कर अधिकांश राज्यों द्वारा भूमि अभिलेखों को केंद्र सरकार के ई-पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। मुख्य बिंदु सरकार ने आगे कहा कि खरीफ विपणन सीजन 2021-22 में खरीद नए तंत्र के अनुसार की जाएगी। तीन राज्य जिन्होंने अपने डिजिटल भूमि रिकॉर्ड को नोडल खरीद एजेंसी, भारतीय खाद्य
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख के. सिवन के अनुसार, भारत जल्द ही अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति लेकर आएगा। मुख्य बिंदु भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry – CII) द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में बोलते हुए के. सिवन ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष फडी नीति
विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को वाशिंगटन में क्वाड लीडर्स समिट (Quad Leaders’ Summit) में भाग लेंगे। मुख्य बिंदु पीएम मोदी 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 76वें सत्र के उच्च स्तरीय खंड की बैठक को भी संबोधित करेंगे। वह क्वाड फ्रेमवर्क के नेताओं के शिखर सम्मेलन में
केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के अनुसार, भारत के 36,000 गांवों में ‘प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना’ (Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana) शुरू की जाएगी। मुख्य बिंदु इस योजना के तहत 50% आदिवासी आबादी वाले गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत